Bank Minimum Balance New Rule 2026: नया नियम, पेनल्टी और जीरो बैलेंस अपडेट

 बैंक मिनिमम बैलेंस नियम 2026: नया अपडेट
 Bank Minimum Balance New Rule 2026 (Hindi)

नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय बैंकिंग सिस्टम में कई अहम बदलाव लागू हो चुके हैं, जिनका सीधा असर देश के करोड़ों बैंक खाताधारकों पर पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय द्वारा बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस, पेनल्टी शुल्क, एटीएम ट्रांजैक्शन और डिजिटल भुगतान से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है।

इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं में अधिक सहूलियत देना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत पहुंचाना है। खासकर कम आय वाले लोग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के खाताधारक इन नए नियमों से काफी लाभ उठा सकेंगे।

बैंक मिनिमम बैलेंस नियम 2026

अब कितना रखना होगा मिनिमम बैलेंस?

नए नियमों के अनुसार बैंकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने खाताधारकों के लिए ₹500 से ₹1000 तक का न्यूनतम बैलेंस तय कर सकें। यह राशि खाते के प्रकार और बैंक की नीति पर निर्भर करेगी।

अच्छी बात यह है कि पहले की तुलना में यह व्यवस्था ज्यादा लचीली बनाई गई है ताकि ग्राहकों पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

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कम बैलेंस पर पेनल्टी

यदि किसी खाते में लगातार 3 महीने तक न्यूनतम बैलेंस नहीं रहता, तो बैंक अब केवल ₹50 से ₹200 तक ही जुर्माना वसूल सकेंगे। पहले यह शुल्क काफी ज्यादा हुआ करता था।

 तिमाही औसत बैलेंस से मिलेगी राहत

अब खातों में तीन महीने के औसत बैलेंस की गणना की जाएगी। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनकी आय नियमित नहीं होती, जैसे मजदूर, छोटे व्यापारी और दिहाड़ी कामगार।

 जीरो बैलेंस अकाउंट पर भी मिलेगा ब्याज

यह एक ऐतिहासिक बदलाव है। अब जनधन योजना और बेसिक सेविंग अकाउंट जैसे जीरो बैलेंस खातों पर भी ब्याज मिलेगा।

न्यूनतम 3.5% वार्षिक ब्याज

छोटी जमा राशि पर भी रिटर्न

महिलाओं, छात्रों और ग्रामीण परिवारों को सीधा फायदा

इससे बचत को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी।

 ATM से पैसे निकालने के नए नियम

1. महानगरों में: 5 फ्री ट्रांजैक्शन प्रति माह
2. गैर-महानगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में: 7 फ्री ट्रांजैक्शन
3. फ्री लिमिट के बाद:
4. ₹18 प्रति नकद निकासी
5. ₹8 प्रति बैलेंस चेक

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डिजिटल पेमेंट पूरी तरह मुफ्त

• RBI ने साफ किया है कि:
• UPI
• इंटरनेट बैंकिंग
• मोबाइल बैंकिंग
• इन सभी माध्यमों से किए गए लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसका मकसद कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

 वरिष्ठ नागरिक और महिलाओं के लिए खास सुविधा

1. 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को विशेष ब्याज दर
2. महिला खाताधारकों के लिए अलग बैंकिंग लाभ
3. ये सुविधाएं जनवरी 2026 तक लागू हैं।

 जरूरी सूचना

यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बैंक नियम और शुल्क अलग-अलग बैंकों में भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ग्राहक सेवा से पुष्टि जरूर करें।

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. बैंक में अब न्यूनतम बैलेंस कितना रखना होगा?

 ₹500 से ₹1000 तक, जो बैंक और खाते के प्रकार पर निर्भर करेगा।

Q2. कम बैलेंस होने पर कितना जुर्माना लगेगा?

 अधिकतम ₹50 से ₹200 तक।

Q3. क्या जीरो बैलेंस अकाउंट पर ब्याज मिलेगा?

 हां, अब कम से कम 3.5% सालाना ब्याज मिलेगा।

Q4. डिजिटल पेमेंट पर कोई चार्ज लगेगा?

 नहीं, UPI और इंटरनेट बैंकिंग पूरी तरह मुफ्त हैं।

Q5. ये नियम कब तक लागू हैं?

 जनवरी 2026 तक पूरे देश में लागू हैं।

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